केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी
1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के DR की तीन किस्तों को कोविड-19 महामारी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। अब कर्मचारियों और पेंसनर्स को एक जुलाई से पूरा महंगाई भत्ता मिलेगा।
महंगाई भत्ता की यह दर जुलाई, 2019 से प्रभावी है। डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था लेकिन जनवरी के साथ-साथ जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 में होने वाले संशोधनों को कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिए जाने की वजह से उन्हें अबतक पुरानी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है।
ये तीन इंस्टॉलमेंट एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय थीं। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जिन्हें पुराने दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दी।
ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा, ”महंगाई भत्ते में संशोधन को डेढ़ साल तक निलंबित रखने से सरकार को 37,530.08 करोड़ रुपये की बचत हुई और इससे कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिली।” मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2021 से डीए और डीआर को रिस्टोर किए जाने से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को फायदा होगा।
पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता को चार फीसद बढ़ाकर कुल 21 फीसद कर दिया था। यह एक जनवरी, 2020 से प्रभावी होना था लेकिन महामारी की वजह से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता और DR के भुगतान के फैसले को टाल दिया गया था। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से DA मिलता है।
